अल्मोड़ा जन अधिकार मंच ने दी आंदोलन की चेतावनी, ये है वजह

 

अल्मोड़ा: नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा द्वारा मुख्य पटाल बाजार क्षेत्र में प्रवेश के लिए बने दोनों गेटों में सुविधा शुल्क बढा़कर निजी हाथों में सौंपने का अल्मोड़ा जन अधिकार मंच ने आलोचना की। मंच के वरिष्ठ विधि विशेषज्ञ पूर्व दर्जा मंत्री एडवोकेट केवल सती ने कहा कि नगर पालिका परिषद जनहित की उपेक्षा कर रहा है। अतिआवश्यक सेवा से दुग्ध संघ के एटीएम वाहन को छूट नहीं देना पालिका की जनहित के प्रति उदासीन रवैया को प्रदर्शित करता है। जबकि दुग्ध वाहन आवश्यक सेवा की परिधि में आता है।मंच के संयोजक त्रिलोचन जोशी ने कहा कि नगर पालिका परिषद के आदेश में आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर, जिला एंव पुलिस प्रशासन के वाहनों को निशुल्क प्रवेश, वहीं मरीजों के वाहन पर शुल्क और अन्य वाहनों पर शुल्क लगाना दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करता हैं। मुख्य बाजार क्षेत्र में अनेक वर्षों से निवासियों के भवन एंव व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं। जो पालिका को गृहकर सहित अनेक प्रकार के लाइसेन्स शुल्क अदा करते हैं। उन पर ही पालिका द्वारा बिना विश्वास में लिये बिना वाहन शुल्क लगाना गैरजिम्मेदारना व्यवहार है। आज के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में स्थानीय व्यापारियों को आनलाइन व्यापार से कड़ी स्पर्धा करनी पड़ रही है। वहीं दो वर्ष से कोरोना के कारण स्थानीय व्यापारियों का व्यापार चौपट हो रहा है। मंच के वरिष्ठ परामर्शदाता मनोज सनवाल ने कहा कि इस माह कलक्ट्रेट विकास भवन के समीप स्थानांतरित हो जायेगा, उसके बाद अल्मोड़ा में व्यापारिक गतिविधियों को नये सिरे से संचालित करने एंव व्यापारियों को उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए सुलभ संसाधन उपलब्ध कराना पालिका की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निवासियों के हितों के साथ अगर कुठाराघात किया गया तो मंच उसका जोरदार विरोध करेगा। मंच नगर पालिका प्रशासन और बोर्ड से गेटों में शुल्कवृद्वि वापस लेने और पहले की तरह व्यवस्था लागू करने की मांग करता हैं। अगर 12 सितम्बर तक पालिका अपने निर्णय को वापस नहीं लेती हैं। तो 13 सितम्बर से जन अधिकार मंच पालिका परिसर में धरना प्रदर्शन आन्दोलन को बाध्य होगा।