कर्मचारियों के हित में फैसला नहीं लिया तो होगा आंदोलन…….

Almora news: उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन जनपद अल्मोडा ने वेतन विसंगति समिति की संस्तुति के आलोक में उत्तराखण्ड सरकार के कैबिनेट द्वारा राज्य के मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों के विभागीय ढांचों में संशोधन करते हुए भारत सरकार के भाँति ही मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों का वेतन डाउन ग्रेड वेतन किया जाने का निर्णय को कर्मचारी विरोधी बताया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिऐशन इसका पूरजोर विरोध करता है। यह वापस नहीं लिया गया तो कर्मचारी आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

एसोसिएशन के अध्यक्ष पुष्कर सिंह भैसोड़ा और महामंत्री अमरनाथ सिंह रजवार ने संयुक्त बयान जारी करते हुए बताया कि वेतन विसंगति समिति द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के मिनिट्रीयल संवर्ग / डिप्लोमा फर्मासिस्ट संवर्ग / डिप्लोमा धारक संवर्ग / मानचित्रकार संवर्ग / पुलिस उपनिरीक्षक/ कांस्टेबल / वाहन चालक / केन्द्रीय सचिवालय संवर्ग का वेतनमान का केन्द्रीय कार्मिकों के वेतनमान के साथ तुलना करते हेतु राज्य के उक्त संवर्गों का वेतन डाउन ग्रेड वेतन किये जाने की संस्तुति की गई है जबकि केन्द्रीय कार्मिकों के भत्तों का राज्य में कार्यरत उक्त कार्मिकों के भत्तों के साथ कोई भी तुलना न कराना कर्मचारी विरोधी है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य की प्राप्ति में कर्मचारियों का अहम योगदान है। कर्मचारियों द्वारा 3 माह के आन्दोलन के बाद उत्तराखण्ड राज्य की प्राप्ति हुई है। जिसका लाभ आज उत्तराखण्ड के सभी राजनीतिक पार्टियां प्राप्त कर रही है। जिन कर्मचारियों द्वारा अपनी सेवा की फिक्र न कर 3 माह तक हड़ताल पर रहे और अलग उत्तराखण्ड राज्य की प्राप्ति में अपनी अहम भागीदारी निभाई। आज राज्य प्राप्ति के बाद सरकार कर्मचारी विरोधी निर्णय लेकर कार्मिकों का मनोबल . तोडते हुए उत्पीडन करने पर आतुर है वैसे तो जिन कर्मचारियों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य प्राप्ति में अपना योगदान दिया गया उनको राज्य आन्दोलनकारी का दर्जा दिया जाना चाहिए था, लेकिन इसके इतर सरकारें कार्मिकों की न्यायपूर्ण मांगो को न मानते हुए कर्मचारी विरोधी निर्णय लेने में आतुर हुई है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष / महामंत्री बताया कि यदि सरकार द्वारा कार्मिकों के ग्रेड वेतन डाउन तथा विभागीय ढांचे में संशोधन जैसा उत्पीडनात्मक कार्यवाही मिनिस्ट्रीयल संवर्ग को किसी भी दशा में स्वीकार नही होगा। सरकार का यह निर्णय मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों को आन्दोलन करने हेतु मजबूर करेगा।