अल्मोड़ा: बैंकों को ये दिए निर्देश

Almora: जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति (डीएलआरसी) की त्रैमासिक बैठक आज विकासभवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शाशनी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य प्रायोजित योजनाऐं, ऋण जमा अनुपात को मानक स्तर तक बढ़ाने, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, केसीसी, मुख्यमंत्री पशुधान योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना समेत अन्य योजनाओं की योजनावार समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन आवेदनों को स्वीकृति मिल गई है, उनमें लोन राशि को लाभार्थियों को खाते में डिजबर्स कर दी जाए। किसी भी दशा में आवेदनों को लंबित न रखें। जो आवेदन रिजेक्ट हो गए हैं उनकी जानकारी संबंधित विभाग को जरूर दी जाए तथा डिस्बर्स की सूचना भी अनिवार्य रूप से दे दी जाए।
बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं बैंकिंग सेवाओं के विस्तार पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की साथ ही उन्होंने इन योजनाओं के तहत ऋण वितरण तेजी लाने और ऋण जमा पूंजी बढ़ाने पर जोर दिया।
समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी बैंकर्स को निर्देश दिये कि वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु सभी बैंक वार्षिक कार्य योजना को ध्यान में रखते हुये जिले का ऋण जमा अनुपात का 80 प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण किया जाए। उन्होंने सभी बैंकर्स को निर्देश दिये कि लक्ष्य को ससमय पूर्ण कर लिया जाय। उन्होंने कहा कि राज्य प्रायोजित जो भी योजनायें जनपद में संचालित है उन योजनाओं में सम्बन्धित विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे ध्यान में रखते हुये अधिक से अधिक लोगों को बैंक के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करें।
मुख्य विकास अधिकारी ने सभी बैकों के अधिकारियों को निर्देश दिये है कि विभागों से प्राप्त आवेदनों का निस्तारण तत्काल कर दिया जाय जिन आवेदनों में आपत्तियॉ है उन्हें तत्काल सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जाय किसी भी दशा में आवेदनों को अधिक समय तक लंबित न रखा जाय। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि बैकों को भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों को चेक लिस्ट के माध्यम से बैकों को भेजा जाय ताकि बैकों द्वारा वापस भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों का मिलान सही प्रकार से किया जाय सके।
समीक्षा के दौरान वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभिन्न बैंकों में किसान क्रेडिट कार्ड से सम्बन्धित लम्बित आवेदनों पर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश मुख्य कृषि अधिकारी को दिये। बैठक में जनपद में नाबार्ड के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि नाबार्ड के अर्न्तगत जो भी कार्य किये रहे है उनका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले इसका सभी बैंक विशेष ध्यान रखे। इस दौरान नाबार्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तक पोटेंशियल लिंक्ड क्रेडिट प्लान का भी विमोचन किया गया जिसमें वर्ष 2025- 26 की कार्ययोजना है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने जिले में अधिकाधिक रूप से स्वरोजगारपरक योजनाओं के प्रोत्साहन के साथ ही बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किए जाने हेतु राज्य प्रायोजित कार्यक्रमों/योजनाओं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, पं0 दीनदयाल होमस्टे योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्पेशल कपोनेंट प्लान समेत अन्य योजनाओं में दुगना लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिये।
बैठक में अग्रणी बैंक प्रबन्धक अनिरुद्ध शाह, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र मीरा बोरा, मुख्य उद्यान अधिकारी नरेंद्र कुमार, मुख्य कृषि अधिकारी विनोद शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व बैंकर्स उपस्थित रहे।