अल्मोड़ा जिले में आपत्तियों के चलते अधर में लटकी 31 योजनाएं, आयुक्त ने दिए यह निर्देश

खबर शेयर करें

हल्द्वानी। आयुक्त दीपक रावत ने मंगलवार को नैनीताल, ऊधमसिंह नगर और अल्मोड़ा की जल जीवन मिशन की समीक्षा की। इस दौरान जिलों के नोडल जलजीवन मिशन के अधिकारियों से निर्धारित समयावधि में लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिये।

नये विद्युत संयोजन मे देरी होने के कारण योजनायें पूर्ण न होने पर आयुक्त ने दूरभाष पर अधीक्षण अभियंता यूपीसीएल एएस गर्ब्याल से वार्ता कर शीघ्र संयोजन देने के निर्देश दिये। कहा कि जलजीवन मिशन की जिन योजनाओं में वन भूमि की आपत्तियों के कारण देरी हो रही है। नोडल अधिकारी, वन विभाग से समन्वय बनाकर कार्य निस्तारित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा जिन योजनाओं पर सम्बन्धित कान्ट्रेक्टर द्वारा विलम्ब हो रहा है। ठेकेदार के कार्यों के प्रतिदिन की मॉनिटरिंग की जाए। कार्य में लापरवाही करने पर सम्बन्धित ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा 15 दिनों के भीतर प्रगति रिपोर्ट की दोबारा समीक्षा की जायेगी।

यह भी पढ़ें 👉  गंगोत्री धाम में नई व्यवस्था से आक्रोशित व्यापारियों का हंगामा, दुकानें बंद

नैनीताल जिले की जलजीवन की समीक्षा के दौरान 479 पचायतों में 114469 घरों के सापेक्ष 97926 घरों को शुद्ध जल मुहैया करा दिया गया है। जो 76.81 प्रतिशत है। नोडल जलजीवन मिशन अधीक्षण अभियंता विशाल सक्सेना ने बताया कि 26 जनवरी 2024 तक सभी घरों में शुद्ध जल उपलब्ध करा दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि जनपद की 118 योजनायें पूर्ण हो चुकी है। उधमसिंह नगर जिले की समीक्षा के दौरान नोडल अधिकारी जलजीवन मिशन ने बताया कि 333 योजनाओं के सापेक्ष 44 योजनायें पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने बताया कि 69 योजनाओं पर बोरिंग होनी है। जिसके लिए 13 बोरिंग मशीनों द्वारा कार्य किया जा रहा है। एक मशीन लगभग बोरिंग में 10 दिन का समय लगता है।

यह भी पढ़ें 👉  चारधाम यात्रा- ग्राउंड जीरो पर उतरे सीएम धामी, दिए ये निर्देश

आयुक्त ने समीक्षा केे दौरान बोरिंग मशीनों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने कार्यों की प्रतिदिन मॉनिटरिंग व प्रगति रिपोर्ट भी 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

यह भी पढ़ें 👉  अल्मोड़ा: जंगल की आग से युवक जला, मौत

अल्मोड़ा जिले की समीक्षा के दौरान नोडल जलजीवन मिशन ने बताया कि 869 योजनाओं के सापेक्ष 326 में कार्य पूर्ण हो चुका है। 31 योजनायें वन भूमि की आपत्तियों के कारण प्रारम्भ नहीं हो पाई हैं। जिस पर आयुक्त ने निर्देश दिये कि वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर कार्य शीघ्र निस्तारित करना सुनिश्चित करें। समीक्षा में संयुक्त निदेशक अर्थसंख्या राजेन्द्र तिवारी, अधीक्षण अभियंता विशाल सक्सेना के साथ ही नोडल अधिकारी अल्मोड़ा और ऊधमसिंह नगर मौजूद रहे।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 सजग पहाड़ के समाचार ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, अन्य लोगों को भी इसको शेयर करें

👉 सजग पहाड़ से फेसबुक पर जुड़ें

👉 अपने क्षेत्र की ख़बरें पाने के लिए हमारे इस नंबर +91 87910 15577 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें! धन्यवाद