कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा कर रही सरकार: फुलेरिया

अल्मोड़। अध्यक्ष राजकीय एलटी समायोजित,पदोन्नत शिक्षक संघर्ष मंच एवं महासचिव उतराखण्ड कार्मिक एकता मंच दिगम्बर फुलोरिया ने सरकार पर कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर पूर्व में शासन स्तर में जो वार्ता हुई। उसको भी आज तक पूरा नहीं किया गया है। इससे कर्मचारियों में गुस्सा है। उन्होंने यहां जारी बयान में कहा कि 15 अक्टूबर 2021 को अपर सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी जी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कार्मिक एकता मंच की बैठक मे शिक्षा सचिव को जारी किए दिशा निर्देश पर आज तक अमल नहीं किया गया। कहा कि बेसिक संवर्ग से एल टी संवर्ग में समायोजित पदोन्नत शिक्षकों को चयन प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत करने के आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी लगातार किये जा रहें हैं। जो शिक्षक माननीय न्यायालय में याचिका दायर कर रहे हैं उन्हीं शिक्षकों को चयन प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत करने का लाभ मिलता जा रहा है। शिक्षा सचिवआर मीनाक्षी सुंदरम ने भी 28 अगस्त 2021 को एक ऐसा ही शासनादेश जारी कर दिया शेष शिक्षकों को वंचित कर दिया गया जबकि एक शासनादेश में बेसिक शिक्षा से एलटी में समायोजित एवं पदोन्नत शिक्षकों की पूर्व सेवा को जोड़ते हुए चयन प्रोन्नत वेतनमान का लाभ स्वीकृत किया जायेगा इतना शब्द लिखने में 11 वर्ष बीत गए। उन्होने कहा कि सभी शिक्षकों को न्याय मिलना चाहिए। जब एक एक शिक्षक को माननीय उच्च न्यायालय में न्याय की गुहार लगानी होगी तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जरूरत क्या है। शिक्षा सचिव की जरूरत क्या है। इस अनुभाग को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द कर्मचारियों की लंबित मांगों का समाधान करना चाहिए। नहीं तो कर्मचारियों को आंदोलन की राह अपनानी पड़ेगी।