पांच माह से लटकी पड़ी है राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन, जताया आक्रोश, उठाई यह मांगें

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अल्मोड़ा। यहां से 30 किलोमीटर दूर मनिआगर में राज्य आंदोलनकारियों की बैठक में विगत पांच माह से राज्य आंदोलनकारियों को पेंशन न मिलने पर भारी आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य आंदोलनकारी चिन्हीकरण ही नहीं  सुविधाएं दिये जाने में भी राजनीति के शिकार हो रहे हैं।

राज्य आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि राज्य में बारी-बारी सत्ता में आई कांग्रेस और भाजपा ने जहां अपने अपने लोगों को मानकों में ताक में रखकर राज्य आंदोलनकारी चिन्हित करवाया वहीं उन्हें तरह तरह से लाभ भी पहुचाये,जबकि अनेक वास्तविक राज्य आंदोलनकारी आज भी चिन्हित नहीं हो पाये हैं। अभी हाल में सरकार ने फिर से चिन्हीकरण का शिगूफा तो छोड़ा पर वास्तविकता यह है कि सरकार केवल उन मामलों पर जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांग रही है, जिनके मामले जिला प्रशासन के पास लंबित हैं और जिन मामलों में जिला प्रशासन निर्णय दे चुका है। भले ही वह गलत हो उन पर विचार नहीं होगा और न ही नये आवेदन लिए जायेंगे।

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बैठक में मांग की गयी कि जिला प्रशासन द्वारा अकारण अथवा जानकारी के अभाव में राज्य आंदोलनकारियों के प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिये हैं उन पर भी विचार हो और पर्याप्त आधार वाले नये आवेदन भी स्वीकार किये जायं। विगत पांच माह से पैंशन न मिलने पर वक्ताओं ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि पैंशन अब कोषागार से डीबीटी के माध्यम से भेजी जायेगी। वहीं जिला कोषागार में अभी पेंशन हेतु तहसीलों से राज्य आंदोलनकारियों की सूची भेजी ही नहीं गयी है और स्पष्ट निर्देशों के अभाव में जिलाकोषागार सूची मिल जाने पर भी त्वरित कार्यवाही कर पायेंगे, इसमें भी संशय है। बैठक में शासन प्रशासन से त्वरित कार्यवाही की मांग की गयी। बैठक में ब्रह्मा नन्द डालाकोटी, दिनेश शर्मा, महेश पांडे, मोहन सिंह भैसोड़ा, हेम जोशी, गोपाल सिंह बनौला, शंकर दत्त, पूरन सिंह बनौला, ताराराम, कैलाश राम, दिवान सिंह, नन्दन सिंह, सुंदर सिंह, गोपाल सिंह गैड़ा सहित काफी संख्या में राज्य आंदोलनकारी उपस्थित थे।

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