टिहरी: छात्राओं को उत्तराखंड यूसीसी बिल की जानकारी

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टिहरी। शहीद बेलमती चौहान राजकीय महाविद्यालय पोखरी क्वीली, टिहरी गढ़वाल में स्वीप समिति ने स्वीप कार्यक्रम के तहत महाविद्यालय के एनएसएस स्वयं सेवियों सहित छात्र-छात्राओं को उत्तराखंड विधानसभा सत्र में पेश किए गए यूसीसी बिल की जानकारी दी गई।

स्वीप समिति के संयोजक डॉ. मुकेश सेमवाल ने बताया कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने आज (मंगलवार) को ऐतिहासिक कदम उठा लिया है। उत्तराखंड विधानसभा में आज यूसीसी विधेयक को पेश कर दिया है। अब इसी के साथ ही उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई 2022 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेनि) की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की। समिति ने 20 माह के कार्यकाल में विभिन्न धर्मों, समूहों, आमजन और राजनीतिक दलों से संवाद कर संहिता का ड्राफ्ट तैयार किया। दो फरवरी को चार खंडों व 740 पेज का यह ड्राफ्ट समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपा।

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कार्यक्रम में महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. शशिबाला वर्मा ने भी स्वयं सेवियों को जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि अब इस विधेयक के कानूनी रूप लेने के बाद प्रदेश की आधी आबादी इससे सीधे लाभान्वित होगी। समिति ने ड्राफ्ट में लड़कियों के विवाह की आयु बढ़ाने, बहुविवाह पर रोक लगाने, उत्तराखंड में लड़कियों के बराबर हक, तलाक के लिए समान आधार रखने की पैरवी की गई है। ड्राफ्ट में तलाक, तलाक के बाद भरण पोषण और बच्चों को गोद लेने के लिए सभी धर्मों के लिए एक कानून की संस्तुति की है। सभी धर्मों में विवाह की आयु लड़की के लिए 18 वर्ष अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया है। बहुपत्नी प्रथा समाप्त कर एक पति पत्नी का नियम सभी पर लागू करने पर बल दिया गया है। विवाह समेत महिलाओं और उत्तराधिकार के अधिकारों के लिए सभी धर्मों के लिए समान अधिकार की बात इसमें की गई। इन समस्त बिन्दुओं विस्तार से जानकारी दी गई! कार्यक्रम में स्वीप समिति की सदस्य डॉ. सुमिता पंवार, एन एस एस प्रभारी श्रीमती सरिता देवी, अमिता, डॉ.बंदना सेमवाल आदि मौजूद रहे।

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