उत्तराखंड: कैबिनेट की बैठक में पेंशन, पूर्व सैनिक, आंदोलनकारियों को लिए गए ये फैसले… गंगोलीहाट नगर पालिका को लेकर लिया गया फैसला…. 40 ज्यादा प्रस्ताव पर मंजूरी, पढ़े पूरी खबर

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देहरादून। विधान सभा चुनाव से पहले राज्य सरकार बड़े फैसले ले रही है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में भी कई बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 40 से ज्यादा प्रस्तावो पर मुहर लगी।

ये लिए गए फैसले

राज्य के 112 आयुर्वेदिक चिक्तसालयो में 01 महिला 01 पुरुष डॉक्टर को देखते हुए 224 पदों की स्वीकृति

राज्य की स्वास्थ्य नीति को किया गया प्रत्याफित

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पेयजल निगम और संस्थान में भी पेंशन को लेकर चर्चा

गंगोलीहाट को बनाया जाएगा नगर पालिका

वृद्धा अवस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर किया गया 15 सो रुपए।
– शिक्षामित्रों के मासिक वेतन को 15000 से बढ़ाकर किया गया 20,000 रुपये।

कृषि उद्यान विभाग के एकीकरण के लिए मुख्यमंत्री को किया गया अधिकृत।

पुरानी पेंशन प्रकरण पर एक विज्ञप्ति के आधार पर यूपी, उत्तराखंड के मामलो को लेकर फैसला

प्राइवेट गार्ड सुरक्षा नियमावली 2021 को मंजूरी।

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बिल्डिंग बायलॉज में किया गया संशोधन, पर्यटन के दृष्टिगत लिया गया है निर्णय।
– हल्द्वानी और हरिद्वार में बनाए गए 500 बेड के अस्पताल को मार्च 2022 तक के लिए दिया गया एक्सटेंशन।


– प्रदेश के 94 बगीचो की व्यवस्था को सुधारने के लिए इसे तीन कैटेगरी में बांटकर डिपार्टमेंटल/लीज पर देने पर चर्चा किया गया है, इसपर अंतिम फैस

आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को एक बार फिर राजभवन भेजा जायेगा।

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– शुगर मिलों के मृतक आश्रितों को दी जाएगी नौकरी।
– राज्य की स्वास्थ्य नीति को किया गया प्रत्याक्षित।
– गंगोलीहाट को नगर पालिका परिषद बनाए जाने पर बनी सहमति।
– प्राइवेट सुरक्षा नियमावली- 2021 को मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी।

– फाइनेंशियल हैंडबुक नियमावली- 2018 में किया गया संशोधन।
– लैंडस्लाइड एंड लिटिगेशन सेंटर उत्तराखंड में स्थापित किए जाने का लिया गया निर्णय।
– सभी पूर्व सैनिकों को अब नहीं देना होगा हाउस टैक्स।

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