नैनीताल: जनगणना से बचने के लिए फर्जी आधार पर छूट मांगने वाले कर्मचारियों की खैर नहीं, डीएम के आदेश से हड़कंप

​नैनीताल।आगामी जनगणना-2027 (द्वितीय चरण) को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। जनगणना कार्यों में ड्यूटी से बचने के लिए चिकित्सकीय आधार (Medical Grounds) का हवाला देकर आवेदन करने वाले कर्मचारियों की अब खैर नहीं होगी। जिलाधिकारी एवं प्रधान जनगणना अधिकारी ललित मोहन रयाल ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO), नैनीताल को पत्र लिखकर ऐसे सभी कर्मचारियों के परीक्षण के लिए एक विशेष मेडिकल बोर्ड के गठन के निर्देश दिए हैं।

​जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत होगी कड़ी कार्रवाई
​जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 6(2) के तहत जनगणना कार्य से जुड़े सभी उपबंध सभी संबंधित व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होते हैं।

यदि कोई भी नियुक्त कर्मचारी वैध कारण के बिना अपने कर्तव्य का पालन करने से इनकार करता है या उपेक्षा करता है, तो इसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 187 के तहत अपराध माना जाएगा।
​मेडिकल बोर्ड तय करेगा सक्षमता
​जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि जिन भी कार्मिकों ने मेडिकल ग्राउंड पर ड्यूटी से हटने का अनुरोध किया है, उनका स्वास्थ्य परीक्षण मेडिकल बोर्ड द्वारा कराया जाए।

बोर्ड अपनी जांच के बाद यह स्पष्ट प्रमाण पत्र देगा कि संबंधित कार्मिक वास्तव में चिकित्सा प्रपत्रों के आधार पर जनगणना कार्य करने में शारीरिक रूप से सक्षम है या नहीं।

​इन विभागों को भी दी गई सूचना
​इस व्यवस्था को कड़ाई से लागू करने के लिए शासन स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक के अधिकारियों को प्रतिलिपि प्रेषित की गई है। इनमें सचिव जनगणना (उत्तराखंड शासन), निदेशक जनगणना कार्यालय (देहरादून), नगर आयुक्त हल्द्वानी, समस्त चार्ज अधिकारी, तथा जनपद के सभी उपजिलाधिकारी शामिल हैं।

​प्रशासन के इस सख्त रुख से स्पष्ट है कि जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या बहानेबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ड्यूटी से बचने के लिए किए जाने वाले फर्जी आवेदनों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा।