राजकीय एलटी समायोजित पदोन्नत शिक्षक संघर्ष मंच ने उठाई ये मांग, विधानसभा उपाध्यक्ष से भी मिले…………

 

अल्मोड़ा: राजकीय एलटी समायोजित पदोन्नत शिक्षक संघर्ष मंच ने कहा कि 11 साल से समायोजित पदोन्नत शिक्षकों के साथ दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। कहा जो शिक्षक न्यायालय जा रहे हैं उनको लाभ दिया जा रहा है। जो विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय नहीं गये उनको चयन प्रोन्नत वेतनमान से वंचित कर दिया गया जबरन कोर्ट केस करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जिससे शिक्षकों और शासन को अनावश्यक फजीहत झेलनी पड़ रही है। इस मामले में मंच ने विधान सभा उपाध्यक्ष को भी पत्र दिया।
डिप्टी स्पीकर ने शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरसम एवं मुख्यमंत्री से बात कर शासनादेश जारी करवाने का आश्वासन दिया।
शिष्टमंडल में प्रदेश अध्यक्ष दिगम्बर फुलोरिया, प्रदीप कुमार वर्मा,किशन सिंह, गिरीश बिष्ट, दयाराम आर्य मौजूद रहे।