सड़कों और वन भूमि को अतिक्रमण ‌मुक्त की कार्रवाई हुई तेज, डीएम ने दिए यह निर्देश

हल्द्वानी।  जिलाधिकारी वंदना ने अधिकारियों को जिले के राजमार्गों, नेशनल हाईवे व अन्य सड़कों के साथ ही वन भूमि में हुए अतिक्रमण की सूची देने के निर्देश दिए हैं। क‌हा है कि अतिक्रमण की सूची दस अगस्त तक उन्हें उपलब्ध कराई जाए।

गौरतलब है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने वन भूमि और सड़कों के किनारे हुए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों के क्रम में शुक्रवार को जिलाधिकारी वंदना ने प्रभागीय वन अधिकारियों, उप जिलाधिकारियों, लोक निर्माण विभाग, एनएच, एनएचआई के अधिशासी अधिकारियों के साथ बैठक की। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि छोटे स्तर के जो भी अवैध अतिक्रमण सड़कों के किनारे सरकारी भूमि और वन भूमि पर किए गये हैं, सम्बन्धित अधिकारी स्वयं अपने स्तर से 15 अगस्त तक हटाना सुनिश्चित करें। साथ ही जो बड़े स्तर के हैं, उनको विधिवत नोटिस आदि की कार्यवाही पूर्ण कर हटाने हेतु सूचना 15 अगस्त तक उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त व सिटी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिये कि शहर के जिन दुकानों के आगे रेहड़ी, फड़ या अन्य तरीके से अवैध अतिक्रमण किया गया है, इस संबंध में संबंधित दुकानदारों और व्यापारी प्रतिनिधियों से समन्वय कर बैठक कर समाधान निकालते हुए उन्हें हटाना सुनिश्चित करें। यदि इसके बावजूद भी दुकानें लगाई जाती हैं तो संबंधित दुकानदार को भी नोटिस देना सुनिश्चित करें। इसके अलावा उपजिलाधिकारी हल्द्वानी को सड़क संबंधी विभागों से समन्वय कर शहर के सभी पार्किंग व नो पार्किंग जोन में साइन बोर्ड लगाने तथा इसके बावजूद अवैध रूप से यदि पार्किंग की जाती है तो उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने लोक निर्माण विभाग को हल्द्वानी शहर के 14 ऐसे जंक्शन जिन पर अतिक्रमण के कारण यातायात प्रभावित होता है, उनका अभियान के तहत प्राधिकरण के साथ संयुक्त रूप से चिन्हितकरण करते हुए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। डीएम ने लोक निर्माण विभाग नैनीताल को नैनीताल शहर के उन सात जंक्शन जिन पर अतिक्रमण के कारण यातायात प्रभावित होता है, को भी कार्यवाही में सम्मिलित करने के निर्देश दिए। डीएम ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि जिन विभागों ने अपनी अपनी सरकारी परिसंपत्तियों का जीआईएस मैपिंग अभी तक नहीं किया है, वह तत्काल कार्यवाही करते हुए परिसंपत्तियों की रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट, समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उप जिलाधिकारी लोक निर्माण विभाग, एनएच, एनएचआई अधिशासी अधिकारियों के अलावा नगर आयुक्त, सिटी मजिस्ट्रेट व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।