नैनीताल: टोल पर फास्टैग होगा अनिवार्य, अवैध होमस्टे पर होगी कार्रवाई

नैनीताल। आगामी पर्यटन सीजन को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बुधवार को जिला कार्यालय सभागार में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ अहम समीक्षा बैठक की।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि नैनीताल जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र में व्यवस्थाएं आधुनिक होनी चाहिए। उन्होंने ईओ नगर पालिका को निर्देश दिए कि वर्तमान मैनुअल टोल प्रणाली को तत्काल समाप्त कर फास्टैग व्यवस्था सुचारू की जाए।
बैठक में जिलाधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था और अनियंत्रित भीड़ को लेकर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने पर्यटन अधिकारी और उपजिलाधिकारी को निर्देश दिए कि सभी होटलों और होमस्टे का संयुक्त निरीक्षण किया जाए। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से अवैध रूप से संचालित होमस्टे के खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि होटलों और होमस्टे की पार्किंग एवं कक्षों की क्षमता का सही आकलन किया जाए, ताकि क्षमता से अधिक पर्यटक न आएं और यातायात की समस्या पैदा न हो।
पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नैनीताल नगर और आसपास के क्षेत्रों में संचालित सभी टैक्सी चालकों, नाव संचालकों, घोड़ा संचालकों और होटल कर्मियों का पुलिस सत्यापन (Police Verification) अनिवार्य कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि बिना सत्यापन के कोई भी व्यक्ति पर्यटन कार्य में संलग्न नहीं रहेगा। अवांछित तत्वों पर नजर रखने के लिए पुलिस की ‘चीता मोबाइल’ और पीए सिस्टम के साथ ‘क्यूआरटी’ (QRT) टीमें निरंतर पेट्रोलिंग करेंगी।
भीमताल, भवाली और श्री कैंचीधामक्षेत्र में यातायात व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए प्रशासन ने मास्टर प्लान तैयार किया है।
इसके तहत ये किया गया
शटल सेवा: रूसी बाईपास पार्किंग में पेयजल, शौचालय और प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था होगी। शटल सेवा का किराया निर्धारित कर सार्वजनिक स्थानों पर डिस्प्ले किया जाएगा।
किराया सूची: हर टैक्सी में किराया सूची चस्पा करना अनिवार्य होगा।
स्वच्छता: पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी टैक्सी वाहनों में डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा। प्लास्टिक और पॉलीथिन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
नो-पार्किंग जोन: सड़कों पर वाहन खड़ा करने पर तत्काल चालानी कार्रवाई की जाएगी और बाहरी वाहनों का प्रवेश सीमित रखा जाएगा।
बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने कहा कि स्थानीय पर्यावरण, झील और परंपराओं का संरक्षण प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए ताकि सैलानियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और नैनीताल की छवि विश्व पटल पर और भी बेहतर हो।
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